एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मुक्ति मोर्चा द्वारा ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार को अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना है।

‘रेल रोको’

एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा, किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के प्रायोजन, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन, बिजली की दरों में कोई बढ़ोत्री नहीं, पुलिस मुकदमों की वापसी और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय”, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की पुनर्स्थापना और 2020-21 के पूर्व की आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा भुगतान।

पंजाब से प्रदर्शन कर रहे किसान 13 फरवरी से शंभु और खनौरी सीमा स्थलों पर कैंप कर रहे हैं, जब सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया।

किसान नेताओं ने केंद्र के प्रस्ताव को मान्य किया नहीं है, जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा पल्स, मक्का और कपास की खरीद के लिए पाँच वर्षों के लिए एमएसपी पर उपलब्धि का प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है।

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