राजनीति

हरीश साल्वे जैसे देश के 600 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायपालिका को प्रभावित की जाने वाली कोशिश से कराया रूबरू

वकीलों के अनुसार, यह समूह न्यायिक फैसलों पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है, विशेष रूप से राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में। उनका विचार है कि ये क्रियाएँ लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रियाओं के भरोसे को खतरे में डालती हैं।

हाइलाइट्स

हरीश साल्वे सहित देशभर के 600 वकीलों ने सीजेआई के पत्र लिखा है.
पत्र में आरोप लगाया है कि एक ग्रुप द्वारा न्यापालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

 

देशभर के 600 वकीलों में से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका के काम पर सवाल उठाया गया है। हरीश साल्वे के साथ मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी और भारत भर के लगभग 600 से अधिक वकील इस पत्र में शामिल हैं, जिन्होंने न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से विशेष हित समूह के कार्यों के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त की है।

वकीलों के मुताबिक, यह समूह न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है, विशेष रूप से राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में। उनका यह विचार है कि ये क्रियाएं लोकतंत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। बता दें कि बीते बुधवार को आम आदमी पार्टी के वकील विंग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। हालांकि हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद प्रदर्शन करने का निर्णय रद्द कर दिया गया था।

पत्र में वकीलों ने कई संबंधित विषयों पर जोर डाला है, जिसमें न्यायपालिका के तथाकथित ‘स्वर्ण युग’ के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार भी शामिल है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है।

पत्र में लगाए गए आरोपों को जानिए

  • वकीलों के द्वारा एक स्वार्थी समूह के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की जाती है, जिनका उद्देश्य न्यायपालिका को प्रभावित करना और अदालतों को बदनाम करना है, खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े राजनीतिक मामलों में।
  • आरोपों के अनुसार, इस समूह ने वर्तमान अदालती कार्यवाही को दोषी ठहराने और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका के अतीत को गलत रूप से प्रस्तुत किया है|
  • आरोपों में ‘बेंच फिक्सिंग’, घरेलू अदालतों के अन्यायपूर्ण व्यवहार की तुलना, और न्यायाधीशों के सम्मान का सीधा हमला शामिल है।
  • समूह द्वारा अपनाई गई रणनीति में, उनके राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की चयनात्मक आलोचना या प्रशंसा शामिल है, जिसे “मेरा रास्ता या राजमार्ग” दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है।

निम्नलिखित के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं:
• राजनीतिक फ्लिप-फ्लॉपिंग, जहां राजनेता व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और अदालत में उनका बचाव करने के बीच बारी-बारी से काम करते हैं.
• न्यायिक नियुक्तियों और परिणामों को प्रभावित करने के लिए गुप्त रणनीति का उपयोग और झूठी जानकारी का प्रसार.
• वकील चुनाव अवधि के आसपास इन युक्तियों के रणनीतिक समय पर ध्यान देते हैं, जो 2018-2019 में इसी तरह की गतिविधियों के समानांतर हैं.
• बार के वरिष्ठ सदस्यों ने न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है.
• पत्र में न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक नेतृत्व का आग्रह किया गया है.

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