2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था: उड़ान के शिखर पर

2024 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल-मई में होंगे. इसके नतीजों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि नतीजे नीतिगत ढांचे को प्रभावित करेंगे। 2024 लगातार तीसरा वर्ष हो सकता है जब देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। उम्मीदें बहुत हैं. हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

सबसे पहले, ब्याज दरों का प्रक्षेप पथ। भारत में, इस मुद्दे को थोड़ा समय से पहले ही उठाया गया है, मौद्रिक नीति समिति के एक सदस्य की राय है कि अब दरों को कम करने का समय आ गया है। सवाल यह है कि कब और किस हद तक? आरबीआई के पूर्वानुमानों के अनुसार, 2024-25 की पहली तिमाही तक मुद्रास्फीति लगभग 5 प्रतिशत रहेगी। इससे दरें कम करना मुश्किल हो जाएगा। शायद तब गुंजाइश खुलेगी जब मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से कम हो जाएगी, जो कि आरबीआई के पूर्वानुमान के अनुसार नई सरकार के शपथ लेने के बाद दूसरी तिमाही में होने की संभावना है।

हालाँकि, पिछले एक दशक में औसत रेपो दर लगभग 6-6.5 प्रतिशत रही है। 4 प्रतिशत की कटौती असामान्य परिस्थितियों के कारण हुई थी, और इसलिए अब दरों में ढील का मतलब सीधे तौर पर प्रवृत्ति पर वापस जाना होगा। इसके अलावा, मुद्रास्फीति दर लगभग 5 प्रतिशत होने की संभावना के साथ, 1 प्रतिशत की वास्तविक रेपो दर बनाए रखने का मतलब होगा कि नीति दर में अधिकतम 50 बीपीएस की कटौती हो सकती है।