PM Modi on Farmers: किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का आया बयान, कह दी अपने दिल की बात

PM Modi on Farmers सरकार ने बीते दिन किसानों को राहत देते हुए गन्ना खरीद पर बढ़ोतरी का एतिहासिक फैसला लिया। अब इस पर पीएम मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार देशभर के किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने बीते दिन किसानों को राहत देते हुए गन्ना खरीद पर बढ़ोतरी का एतिहासिक फैसला लिया। अब इस पर पीएम मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ”हमारी सरकार देशभर के किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना किसानों को फायदा होगा।”

PM Modi on Farmers: कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाई

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला गन्ना खरीद की कीमत में आठ फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी का था। मोदी सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

इस फैसले से गन्ने की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा से किसानों के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी।

PM Modi on Farmers: राष्ट्रीय पशुधन मिशन का विस्तार

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में और संशोधन को मंजूरी भी दी। योजना में नई गतिविधियों में उद्यमिता की स्थापना शामिल है।

PM Modi on Farmers: राष्ट्रीय पशुधन मिशन पर अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला नेशनल लाइवस्टॉक के तहत एक सबस्कीम शुरू की जा रही है. इससे घोड़े-ऊंट, गधा-खच्चर की संख्या घट रही है और देसी नस्ल की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं. तो पशुधन को बचाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक एक्सचेंज चलाया जा रहा है. ब्रीड मल्टीफिकेशन पर काम हो रहा है. एंटरप्रेन्योर के रूप में कोई व्यक्ति हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इन सबको 50 फीसदी सब्सिडी दी गई है. इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये रखी गई है. उन्होंने बताया कि घोडे, ऊंट, गधा, खच्चर के लिए ब्रीड मल्टीफिकेशन का काम किया जाएगा. चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को चारे के प्रोडक्शन के काम में लिया जाएगा. इसके लिए भी सब्सिडी दी जाएगी. सभी प्रकार के पशुधन का इंश्योरेंस करने का लाभ मिलेगा. सबमें एक समान प्रीमियम देना पड़ता था, अब 15 फीसदी देना होगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मेथड के आधार पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को 50 फीसदी सब्सिडी अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक मिलेगी. इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि तीसरा बड़ा फैसला फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को लेकर है. इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई ई है 2021-22 से 2025-26 तक इसमें 2,930 करोड़ फ्लड मैनेजमेंट के लिए दिया जाएगा. इसका फंडिंग का पैटर्न 60:40 का रेशो रहेगा. 60 फीसदी केंद्र देगी जबकि बाकी का राज्य सरकार देगी.