पंजाब के सियासी समीकरण: दलित वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है सियासत, कभी एक पार्टी से नहीं बंधे

2017 विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं, तो कुल 34 आरक्षित सीटों में से 21 सीटें कांग्रेस द्वारा जीती गई थीं, जबकि नौ सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने नाम की थीं। साथ ही, चार सीटें अकाली-बीजेपी गठबंधन के भाग बनी थीं। दलित समुदाय किसी विशेष क्षेत्र से सीमित नहीं हैं, उनकी मौजूदगी माझा दोआबा और मालवा के क्षेत्रों में भी है। 13 विधानसभा क्षेत्रों में मजहबी समुदाय की आबादी 25 फीसदी से अधिक है। इसी तरह, रविदासिया समुदाय की आबादी 15 विधानसभा क्षेत्रों में 35 फीसदी से अधिक है। पंजाब की राजनीति साबित करती है कि दलित समुदाय का वोट किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है, इसके पीछे कई कारण हैं।

39 जातियों में बंटा दलित भाईचारा

पंजाब में दलित समुदाय 39 अलग-अलग जातियों में विभाजित है। उनके आपसी समर्थन भी टकराते हैं। पंजाब में दलित समुदाय की प्रमुख जातियों में रामदासिया, रविदास समाज, मजहबी समुदाय, मजहबी सिख, वाल्मीकि समाज, भगत और कबीरपंथी शामिल हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में, शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और इस संयुक्त गठबंधन ने पंजाब की कुल 13 सीटों में से 11 सीटें जीती थीं। इसमें अकाली दल को आठ सीटें और बसपा को तीन सीटें मिली थीं। उनमें से होशियारपुर सीट से बसपा के संस्थापक कांशीराम विजयी रहे थे, जबकि मोहन सिंह और हरभजन सिंह लाखा ने अपनी सीटों को जीतकर बसपा को समर्पित किया। उस चुनाव में, कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली थीं। 1996 के बाद, दलित समुदाय का रुझान अचानक तेजी से विभिन्न पार्टियों की ओर बदल गया है। हालांकि, इससे पहले दलित समुदाय का वोट अधिकतर कांग्रेस की ओर जाता था। 1992 में, जब अकाली दल ने विधानसभा चुनाव का बायकॉट किया, तब भी कांग्रेस ने 29 आरक्षित सीटों में से 20 सीटों पर ही जीत हासिल की थी।

1997 में अकाली-भाजपा गठबंधन की तरफ खिसका वोट