देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। शीर्ष अदालत आज वीवीपीएटी से हर वोट के सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। उधर, संयुक्त राष्ट्र ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, पिछले साल 2023 में लगभग 59 देशों में करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए। विशेषकर, युद्धग्रस्त गाजा में सबसे अधिक लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया।
लोकसभा की 88 सीट के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी
इस महोत्सव का दूसरा चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में सीटों पर मतदान हो रहा है जिससे राजनीतिक दलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस चरण में 13 राज्यों के उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी जो कि आगामी वार्षिक सांसद चुनाव में नजरअंदाज के नहीं रहेंगी। इससे पहले के चरण में कई राज्यों में मतदान हुआ था, लेकिन इस चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में मतदान हो रहा है जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, और गुजरात। यहां अधिकांश सीटें बहुत ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण हैं जिससे किसी भी दल की सत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, इस चरण में वोटरों का मतदान करना एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा।
इस चरण में भारतीय राजनीति के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। एक ओर, वहां कुछ क्षेत्रों में विविधता और अवसाद के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, जबकि दूसरी ओर, विपणन और राजनीतिक रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। इस तरह के महत्वपूर्ण चरणों में मतदाताओं का अपना जिम्मेदारी सही से निभाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, वोटरों को यह भी समझने की जरूरत है कि उनके वोट का महत्व और उनका योगदान किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण होता है।
सुप्रीम कोर्ट: VVPAT से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली अर्जियों पर फैसला आज
आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है जिसमें ईवीएम मशीनों के जरिए डाले गए वोटों की पूर्ण सत्यापन की मांग की जा रही है। यह याचिकाएं एक महत्वपूर्ण चरण हैं जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उठाई गई हैं। इस सुनवाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो सकता है और लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ावा मिल सकता है।
पहले चरण की सुनवाई के बाद, जब पीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, तो अब इस दूसरे चरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी चाहत से देखा जा रहा है। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सत्यापन प्रक्रिया को लेकर जनता में भरोसा और संदेह मिट सकता है और चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो सकता है।