सीएम केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के लिए एक आदेश जारी करके सरकारी कामकाज का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि वे दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषणा की है कि सीएम जेल से सरकार का प्रशासन करेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से पहला आदेश जारी किया है। सूत्रों के अनुसार, सीएम ने जल मंत्रालय को लेकर नोट के जरिये आदेश जारी किया है। केजरीवाल के आदेश के बाद, जल मंत्री आतिशी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रिमांड पर हैं। पीएमएलए कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड का आदेश दिया था।
सीएम केजरीवाल: हाई कोर्ट में आदेश को दी गई है चुनौती
सीएम केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल के वकीलों ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि दोनों फैसले अवैध हैं। इस परिस्थिति में केजरीवाल को तत्काल रिहाई के हकदार माना जाना चाहिए। इस मामले में हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से रविवार को ही सुनवाई का अनुरोध किया गया है।
सीएम केजरीवाल: हाई कोर्ट ने संरक्षण से इंकार किया था
सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले भी अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही रद्द करने के लिए हाई कोर्ट की ओर दाखिल हुए थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का संरक्षण दिए जाने से मना किया था। कुछ ही घंटों बाद, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से हासिल की गई कमाई का बड़ा फायदा उठाया। पार्टी ने केजरीवाल के सीएम रहने का फायदा उठाया। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने और अमल में लाने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस पॉलिसी को बाद में रद्द कर दिया गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं|