हिंडनबर्ग विवाद में नहीं जाएगी सीबीआई; SC से अडानी को बड़ी राहत कोर्ट ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पर कहा कि बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर सबूत के तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग विवाद में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) नियमों में कोई अनियमितता नहीं है।
सेबी को 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित शक्तियां हैं. कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से भी इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी इनकार कर दिया. सरकार और सेबी को अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने की भी सलाह दी गई है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है. (सीबीआई) प्रत्यर्पण का कोई आधार नहीं।
अदालत ने कहा कि सरकार और सेबी हिंडनबर्ग द्वारा शॉर्ट सेलिंग पर कानून के उल्लंघन की जांच करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है. हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।
कोर्ट ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) की रिपोर्ट पर कहा कि बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर सबूत के तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
जांच में संदेह का कोई आधार नहीं है
हिंडनबर्ग विवाद में नहीं जाएगी सीबीआई; SC से अडानी को बड़ी राहत मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अदानी के पास शेयर बाजार नियामक सेबी को बदनाम करने का कोई कारण नहीं था, जिसने अदानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाजार नियामक ने जो किया है उस पर संदेह करने का उसके सामने कोई ठोस आधार नहीं है.
जानिए क्या है पूरा मामला?
जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि शेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर किया गया था। इस आधार पर हिंडनबर्ग की तुलना में अडानी ग्रुप के शेयर 85 फीसदी चढ़ गए. ग्रुप के कर्ज, प्रबंधन और कई अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए गए.
हालाँकि अडानी समूह ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, लेकिन कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। इसके साथ ही गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भी भारी गिरावट देखी गई है। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.
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हिंडनबर्ग विवाद में नहीं जाएगी सीबीआई; SC से अडानी को बड़ी राहत इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेबी को जांच का आदेश दिया. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाई थी. समिति ने मई में एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उसे उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों में कदाचार का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है और न ही कोई नियामक विफलता मिली है।
