उन्होंने जारी किया, “हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को केवल भारत की संसद को नागरिकता के मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का संयुक्त विषय नहीं है… मुझे लगता है चुनाव के बाद सभी सहयोग करेंगे। वे तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं।”

भारतीय जनता पार्टी: इंडिया गठबंधन के दावों का जवाब दिया गया

सीएए के नियम लागू होने के बाद से ही भारतीय गठबंधन की लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने घोषित किया कि अगर आगामी चुनाव में भारतीय गठबंधन की सरकार बनती है, तो वे इसे रद्द कर देंगे। इन दावों पर अमित शाह ने कहा, “उन्हें भी पता है कि भारतीय गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है। सीएए के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाई है, इसे रद्द करना असंभव है। यह पूर्णत संवैधानिक रूप से वैध कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है। मैं उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि पहले वे स्पष्ट करें कि सीएए लागू होना चाहिए या नहीं… अब उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।”

सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने पर अमित शाह ने क्या कहा, इस पर