भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी: एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सीएए को मुस्लिम विरोधी घोषित करने पर अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम लागू होने के बाद से ही विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार के खिलाफ सीएए के माध्यम से नए वोट बैंक का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर दिया है।
एक शो के दौरान जब अमित शाह से सवाल किया गया कि क्या सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना को बदलेगा? उन्होंने कहा, “नहीं, CAA आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या बदलेगा नहीं। हमने अधिनियम में ही प्रावधान किए हैं कि जहां भी इनर लाइन परमिट है और जो भी क्षेत्र 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में शामिल हैं, वहां सीएए लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों के पते वाले आवेदन ऐप पर अपलोड नहीं होगा। हमने इसे ऐप से निकाल दिया है।”
उन्होंने जारी किया, “हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को केवल भारत की संसद को नागरिकता के मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का संयुक्त विषय नहीं है… मुझे लगता है चुनाव के बाद सभी सहयोग करेंगे। वे तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं।”
भारतीय जनता पार्टी: इंडिया गठबंधन के दावों का जवाब दिया गया
सीएए के नियम लागू होने के बाद से ही भारतीय गठबंधन की लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने घोषित किया कि अगर आगामी चुनाव में भारतीय गठबंधन की सरकार बनती है, तो वे इसे रद्द कर देंगे। इन दावों पर अमित शाह ने कहा, “उन्हें भी पता है कि भारतीय गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है। सीएए के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाई है, इसे रद्द करना असंभव है। यह पूर्णत संवैधानिक रूप से वैध कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है। मैं उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि पहले वे स्पष्ट करें कि सीएए लागू होना चाहिए या नहीं… अब उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।”
सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने पर अमित शाह ने क्या कहा, इस पर
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को मुस्लिम विरोधी बताया था। इस पर अमित शाह ने कहा, “क्या तर्क है? मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं। इस कानून में NRC का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।”
सीएए के जरिए नागरिकता प्राप्त करने वालों की अलग पहचान होगी, इस सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि वे भारत के सामान्य नागरिक की तरह ही भारतीय नागरिकों की सूची में शामिल हो जाएंगे। उन्हें भी उतने ही अधिकार होंगे जितने हम सभी के पास हैं। वे चुनाव भी लड़ सकते हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं।